ललितपुरको नख्खु किनारामै छ, सुविधा सम्पन्न अस्पताल– मेडिसिटी । अस्पतालको वेबसाइट स्क्रोल गर्दै जाँदा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको हँसिलो तस्बिरसहित उनको भनाइ लेखिएको छ, ‘हामी नेपालमै उत्कृष्ट प्रविधि, पूर्वाधार र जनशक्तिद्वारा विश्वस्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न समर्पित छौं ताकि कुनै पनि नेपालीले उपचारका लागि विदेश जानु नपरोस् ।’ उपेन्द्र गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।

उपेन्द्रले पूर्वाधारमा विश्वस्तरको भने पनि यो अस्पतालको पहिलो तल्ला गत असोज दोस्रो साताको बाढीले चुर्लुम्मै डुबायो । स्थल र हवाई दुवैखाले एम्बुलेन्स सेवा दिने यो अस्पतालमा डुंगा चढेर छिर्नुपर्ने अवस्था आयो । यो अस्पताल परिसरले पहिला नख्खु खोला बग्ने ठाउँ ओगटेको छ । 

जब हामी प्रकृतिमाथि धावा बोल्छौं, उसले धनी–गरिब, शक्तिशाली–निरीह, गतिलो–कमजोर पूर्वाधार केही भन्दैन भन्ने यो उदाहरण हो । विपद् व्यवस्थापन विज्ञ गंगालाल तुलाधार मेडिसिटी अस्पतालले खोला मिचेर संरचना बनाउँदा यो अवस्था आएको आरोप लगाउँछन् । “हामीले जति सम्झाउँदा पनि मानेनन्”, उनले भने । 

गतवर्षको बाढीले धेरैलाई यो शिक्षा दिएको छ कि, खोला नमिच । कुनै न कुनै दिन विपत्तिमा पर्ने छौ । त्यो भोग्ने समय क्रमशः आइरहेको छ । 

असोजको बाढीमा मेडसिटी अस्पताल नजिक रहेको सनराइज अपार्टमेन्टको अवस्था पनि उस्तै रह्यो । नख्खु खोलाले प्रत्यक्ष रूपमा ३ सयभन्दा बढी घरमा असर गरेको ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले तथ्यांक निकालेको छ । 

नेपालको सहरीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ, बढ्दो सहरीकरणसँगै सहरी क्षेत्रका खोला र नदी किनारमा घर र अन्य संरचनाहरूको निर्माण पनि हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा त खोला नै मिचेर भवन बनाइएको छ । पानी बग्ने खोलालाई दायाँबायाँ पर्खाल लगाएर सानो परिएको छ ।

यसको परिणामस्वरूप, प्राकृतिक जल निकासीको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ, पानीको प्रवाह अनियन्त्रित हुन पुग्छ र सहरतिर बाढी फैलिन थाल्छ । काठमाडौं उत्पकाका खोला किनारका बस्तीले हरेक वर्ष यसको असर भोगिरहेका छन् । त्यस्तै असर गत असोजमा मेडिसिटीले पनि भोगेको हो । 

बाढीले डुबेको मेडिसिटीका सञ्चालक उपेन्द्र अस्पतालको संरचनाले खोला नमिचेको दाबी गर्छन् । “अस्पतालले जग्गा मिचेको भन्ने कुरा गलत अन्दाज हो । सम्बन्धित निकायले यसबारे नाप–अनुसन्धान गरिसकेको छ”, उनले भने । 

चोभारको मञ्जुश्री डाँडाका कारण पानी राम्रो निकास हुन नसक्दा अस्पताल डुबानमा परेको दाबी उनले गरे । काठमाडौं उपत्यकामा परेको सबै पानीको निकास चोभारको गल्छी हो । 

“नदीको किनारमा घर टहराले नदीको वहाव परिवर्तन भएको छ, बहावको बेसमा बालुवा माटो थुप्रिनेलगायतका समस्या छन्,” उनले भने, “एक्कासि ठूलो पानी पर्दा पहिरोसँगै बगाएको ढुंगो बालुवाले पानी थुनिएर अस्पतालको संरचनाभित्र पसेको हो ।”, उपेन्द्रका अनुसार एक तला डुबेको मेडिसिटीमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो । बाढीपछि अस्पतालको सेवा १० दिन बन्द भयो । 

यस्ता बाढीबाट नदी किनाराका बस्ती र संरचना जोगाउन सरकारले माटो पन्छाउनुपर्ने, रिटेनिङ वाल लगाउनुपर्ने उपेन्द्रले बताए ।

उपेन्द्रले जिल्ला नापी कार्यालय, ललितपुरले नापजाँच गरेर मेडिसिटी अस्पताल आफ्नै जमिनमा रहेको प्रमाणित गरेको दाबी गरे । तर, नापी कार्यालयका प्रमुख रमेश ज्ञवालीले यस खालको प्रमाणीकरण आफ्नो निकायले नगर्ने प्रस्ट्याए । “हाम्रो कार्यालयबाट हालसाबिक र नक्सा पास मात्र हुन्छ,” उनले भने, “मापदण्डको विषय नापीले हेर्दैन ।”

ज्ञवालीले यसका लागि आधिकारिक निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण रहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले २०६५ सालको मापदण्डअनुसार नख्खु खोलाको दायाँ–बायाँ छाड्नुपर्ने मापदण्ड १२ मिटर छ । तर, त्यहाँ त्यसको पूरा पालना नभएको पाइएको छ । 

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार मेडिसिटी अस्पतालले चैत ४, २०६९ मा ३ सय शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । उक्त अस्पतालको क्षेत्रफल ४८ रोपनी ९ आना ३ पैसा ६ दाम छ, जुन लालपुर्जामा दर्ता गरिएको छ । 

ढकालका अनुसार, उक्त स्थान हालसाबिक भइसकेको छ र अस्पतालले योजना संशोधन गर्दै थप ७ सय शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि नयाँ योजना अनुमतिको माग गरेको छ । तर हालसम्म उक्त अनुमति दिइएको छैन । 

अस्पतालको क्षेत्रभित्र राजकुलो परेको र अस्पतालले सर्तअनुसार राजकुलोको जग्गा नछाडेसम्म अनुमति नदिने प्राधिकरणको अडान रहेको ढकालले बताए ।

उनले भने, “सर्तअनुसार राजकुलोको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पर्ने सरकारी जग्गा हो, त्यसलाई नछोडेसम्म हामीले थप योजना अनुमति दिन सक्दैनौं ।”

बाढीको बढ्दो बबन्डर

असोज १२, २०८१ मा ठूला खोलानालामा मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकाका स—साना खोल्सीमा पनि बाढी आयो । काठमाडौं महानगरपालिका—१५ स्थित भचाखोसी खोला (स्वयम्भू नजिकै) ले १९ वर्षीय राजन श्रेष्ठलाई बाइकसहित बगाएको थियो ।

सिन्धुपाल्चोक यमुनाडाँडा घर भई काठमाडौं—२ नागार्जुनमा बसेर मनास्लु कलेजमा पढ्दै गरेका राजन साथीकहाँ कापी लिन गएका थिए । 
परिवारको एक मात्र छोराको निधनले बुबाआमा डिप्रेसनमा पुगेका उनका भिनाजु सरोज श्रेष्ठले बताए । बाढीले भाइ गुमाउँदाको पीडाले दिदी रिता श्रेष्ठ पनि अझै शोकाकुल छिन् । “प्रकृतिले हामीलाई ठूलो चोट दिएर गयो,” भिनाजु सरोजले भने, “परीक्षाको तयारी गरिरहेको बाबुलाई बाइकसँगै खोलाले बगायो, त्यो पनि सहरमै ।” 

ललितपुर महानगरपालिका—९ चौखीखोलामा पहिरो जाँदा अभिलेश लिम्बूले आमा गुमाइन् । “प्रकृतिसँग कसको के लाग्छ र ?” अभिलेश त्यो क्षण सम्झिन्छिन्, “पहिरोमा पुरिनुभएको आमाको तत्काल उद्धार हुन सकेन ।”

उनका अनुसार राति १ बजेको घटना थियो त्यो । चर्चका मानिसहरू बोलाएर निकाल्नुपरेको थियो । “पहिरो जालाजस्तो ठाउँ थिएन, माथि जंगल थियो,” अभिलेशले भनिन्, “निकै पानी परेपछि सरसामानहरू सार्ने र छिमेकी अंकलको घरमा आफूहरू पनि सर्दै गर्दा पहिरोले मम्मीलाई पुरिहाल्यो ।”

बाढीबाट क्षति बेहोर्ने काठमाडौं उपत्यकामा अरू पनि छन् । ललितपुरको हात्तीवनकी सुमित्रा कार्कीको घरमा बाढी पस्यो । उनी घरै छाडेर अन्यत्र सरिन् । घरको पहिलो तल्लाका सामान डुबेर पूरै बिग्रिए । कम्पाउन्डमा राखिएको विद्युतीय गाडीमा समस्या देखियो । मर्मत गर्दा ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लागेको उनले सुनाइन् । 

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो १२ वर्षमा पानीजन्य (बाढी, पहिरो र भारी वर्षा) का ३८७ घटना भएका छन्, जसमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ९१४ परिवार प्रभावित भएका छन् । ११ जना बेपत्ता छन् । १०५ जना घाइते भए । १९ करोड ४५ लाख ६७ हजार ५ सय बराबरको क्षति भयो । 

जसमा सबैभन्दा धेरै क्षति २०८१ मा भयो । त्यसमा १५७ घटनामा ७३ जनाको ज्यान गयो । ६ जना बेपत्ता भए । ४९ जना घाइते भए भने ४१० परिवार प्रभावित भए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०८१ असोजको बाढीले देशभर करिब ४६ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँको क्षति भयो । त्यसमध्ये भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३८ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ थियो । 

प्राधिकरणको तथ्यांक केलाउँदा हरेक वर्ष यस्ता घटना बढ्दो अवस्थामा देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण उपत्यकाका नदीको पानी फैलिएर हो । 

यस अध्ययनमा अन्तर्वार्ता गरिएका विज्ञहरू सबैको साझा भनाइ छ, ‘बस्ती नदीमा पसेको होइन, नदीमा बस्ती बसेको हो । जे जति बाढीजन्य विपत्ति बढिरहेको छ, कारक हामी मानव नै हौं । यो मानव सिर्जित समस्या हो । हामीले नै आफूलाई सुधारेर यसबाट जोगिन सक्छौं ।’ 

प्राधिकरण भने यसलाई ‘बाढी’ भन्न रुचाउँदैन । बारम्बार सोधिने प्रश्नको उत्तर भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ, “केही वर्षयता काठमाडौंलगायत मुख्य सहरहरूमा भएको डुबान बाढी होइन, यसलाई विपद्को भाषामा ‘वाटर लगिङ’ भनिन्छ, यी समस्या सहरमा निर्माण गरिएका विभिन्न संरचनाका कारण खोलाको प्राकृतिक वहाव रोकिएपछि उत्पन्न भएका हुन् ।” 

चाहे त्यो बाढी होस् वा ‘वाटर लगिङ’, यसको उपद्रव भने उत्ताउलिँदो छ । यो समस्याबारे युनिसेफ नेपालले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ, “नेपालमा कुनै पनि समयमा विपद् आउन सक्ने सम्भावना रहेको मानिन्छ । त्यसैले, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ‘कहाँ’ वा ‘यदि’ भन्दा पनि ‘कहिले’ भन्ने प्रश्न उचित रहन्छ ।”

खोला मिच्नेलाई संविधानको के डर ? 

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको (छ) मा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति छ । त्यसअन्तर्गत (४) मा भनिएको छ, ‘जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिँचाइको विकास गर्ने ।’ 

संविधानले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनःस्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । संविधानको अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । यसैगरी विपद् व्यवस्थापनलाई अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समेटेको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ ।

तर, उपत्यकाका खोला–नदी अतिक्रमण र यसको बढ्दो विपत्ति हेर्दा राज्यका तीन तहमध्ये कुनै पनि तहले ‘जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन’ लाई दायित्वका रूपमा हेर्न नसकेको अनुभूत हुन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १, २०६५ मा बागमती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुस ३, २०८० मा त्यसलाई थप व्याख्या गर्दै २० बाट ४० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको परमादेशलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा लाने तयारी गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भयो । 

त्यति बेला काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले फेसबुकमै लेखेका थिए, ‘नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा ४० मिटर मापदण्डलाई पालना गरिदिनुहोला । अन्यथा पछि धोका पाउनुहुनेछ ।’
तर, संघीय सरकार स्वयं सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ मा गएको छ । यो विषय अलपत्र छ । यसको प्रभाव सर्वसाधारणलाई कति पर्छ, भिन्दै कुरा तर नदीजन्य विपत्तिबाट उपत्यका सुरक्षित रहन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । 

बढे बस्ती, साँघुरिए खोला–नदी

जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक वर्षा, अनियमित मौसम र असमान वर्षा वितरणले बाढी र डुबानका घटनालाई थप तीव्र बनाएको छ । यी सबै कारणले मानिसको जीवन र भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । जब पानीको प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ र अत्यधिक वर्षा हुँदा निकासीको कुनै उपाय हुँदैन, तब बाढीको प्रकोप आफैं उत्पन्न हुन्छ । खोला मिच्दाको परिणाम हो यो । 

सहरी क्षेत्रहरूमा अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण यस जोखिमलाई अझ बढी थपिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता छ ।

जलवायु तथा मौसम विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले भने, “खोला मिचेर बनाइएका संरचनाले बाढी र डुबानको जोखिमलाई बढाएको छ, यसको समाधानका लागि हामीलाई दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता छ ।”

काठमाडांै उपत्यकालगायतका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा नदी किनारमा अत्यधिक अव्यवस्थित संरचनाहरूको निर्माणले जल प्रवाहमा ठूलो अवरोध पुर्‍याएको छ । यस कारण वर्षाको समयमा पानीको निकासी असम्भव हुँदै जान्छ र बाढीको खतरा अत्यधिक बढ्न पुग्छ ।

काठमाडौंका नख्खु, गौशाला र अन्य नदी किनारका क्षेत्रमा निर्माण भएका घर र व्यापारिक संरचनाले यो स्थिति अझै गम्भीर बनाएका छन् । जब पानीको सतह बढ्छ, यी संरचनाहरूले पानीलाई निकासी गर्न नदिनाले बाढीको प्रकोप उत्पन्न हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त तथा सहरी विकास विशेषज्ञ नवराज प्याकुरेल यसबारे चेतावनी दिन्छन्, “नदी किनारमा घर र संरचना बनाउँदा हामीले प्रकृतिको तालमेललाई नबुझेका छौँ, यी संरचनाहरूले बाढी र डुबानको जोखिमलाई धेरै बढाउँछन् ।”

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी उपनिर्देशक अर्चना श्रेष्ठका अनुसार सहरी संरचनाहरूले प्राकृतिक जल निकासी प्रक्रियामा धेरै नै अवरोध गरेका छन् । उनी भन्छिन्, “यसले बाढी र डुबानको जोखिमलाई बढाउँछ ।”

उनका अनुसार गत असोजको बाढी उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, जसले काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । यस बाढीले नदी किनारका संरचनाहरूको खतरनाक असरलाई देखाएको थियो । यसका कारण, जल प्रवाहको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन लागि थप विचार गर्न जरुरी छ ।

खोला किनारमै किन बस्ती ?

नेपालका सहरी क्षेत्रहरूमा खोला किनारमा बसेका बस्तीहरूको भविष्य जोखिमपूर्ण छ । काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरहरूमा बाढी र डुबानको जोखिम अत्यधिक बढेको छ । नदी किनारमा अव्यवस्थित सहरीकरण र संरचनामा सुधार नगरेसम्म यस जोखिमलाई कम गर्न सकिँदैन ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी उपनिर्देशक अर्चनाका अनुसार खोला किनारमा रहेका घर र संरचनाहरूको भविष्यबारे तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ । “जलवायु परिवर्तनको कारण, हामीलाई सहरी संरचनामा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता छ । हामीले पानीको प्रवाहलाई प्राकृतिक तरिकामा चल्न दिनुपर्छ । नदी किनारलाई खुला र सहज छाडिदिनुपर्छ,” उनले भनिन् । त्यसका लागि खोला किनारका बस्तीको विकल्प राज्यले सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

उपनिर्देशक अर्चनाका अनुसार यदि हामी नदी किनारका संरचनामा सुधार र पानीको प्रवाहलाई सहज बनाउँछौं भने बाढी र डुबानको जोखिम धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । 

यसमा जलवायु तथा मौसम विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. धर्म थप्छन्, “नदी किनारमा रहेका संरचनालाई हटाएर र मापदण्ड अनुसार नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्छ ।” स्थानीय निकायहरूले नदी सफा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिँदै दीर्घकालीन योजनामा जलवायु परिवर्तन र सहरीकरणलाई सँगै समेट्न आवश्यक रहेको बताए ।

नदी : मान्दा सम्पदा, नजान्दा संहारकर्ता 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० अनुसार नेपालमा साना ठूला गरेर ६,००० भन्दा बढी नदीहरू छन् जसको कुल लम्बाइ करिब ४५,००० किलोमिटर छ । 

यी नदीहरूले कृषि सिँचाइ सुविधा र जीवन निर्वाहका लागि सहयोग गरिरहेका छन् । कार्ययोजनाका अनुसार जब यी नदीमा बाढी आउँछ, बाढीले मुख्यतः तराई र उपत्यकाहरूमा विनाश लीला नै मच्चाउने गरेको छ । 

दसौं पञ्चवर्षीय योजना (२०५९–२०६४) ले विपद् व्यवस्थापनलाई अन्तरसम्बन्धित नीतिको रूपमा अवलम्बन गरेको थियो । यस योजनाले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्को एकीकृत व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, संस्थागत संयन्त्रको बिकास, विपद् जोखिम आँकलन र सूचना प्रवाह साथै विपद् प्रतिरोधी निर्माण अभ्यासमा जोड दिएको थियो । 

तीनवर्षे अन्तरिम योजना (२०६४–२०६७) ले विपद्लाई विकास लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोधको रूपमा पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिगो विकासका लागि अनिवार्य रहेको विषयलाई स्वीकार गरेको थियो । यस योजनाले प्रमुख निकायहरू र सरोकारवालाहरूबीचको सहकार्य र समन्वयलाई जोड दिएको थियो । साथै, चौधौं योजना (२०७३–२०७५) ले विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै आपत्कालीन खोज, उद्धार, उपचार तथा तत्काल राहतका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका सबै आयाम तथा चरणमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

समाधान : संरचना बदलौँ

जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा र पानीको वितरण असमान भएको छ । जसले जल निकासी प्रणालीमा ठूलो चुनौती आएको छ । विभागकी विज्ञ अर्चना श्रेष्ठका अनुसार वर्षाको जल संकलन र भूमिगत जल रिचार्ज प्रणालीले यस समस्याको समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यी प्रणालीहरूले पानीलाई संकलन गरेर भूमिगत जलको स्तरलाई बढाउँछन् र प्राकृतिक जल प्रवाहलाई सुधार गर्छन् ।

“रेन वाटर हार्वेस्टिङको अभ्यासले वर्षा पानीलाई संकलन गरेर पानीको अभावलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, यसले भूमिगत जल रिचार्ज प्रणालीलाई सहयोग पुर्‍याउँछ र बाढी र डुबानको जोखिम घटाउँछ,” विभागकी विज्ञ अर्चना भन्छिन्, “यसलाई प्रभावकारी बनाउन, सहरी क्षेत्रमा वर्षा जल संकलनका संरचनाहरूको निर्माण अनिवार्य छ ।”

शहरी क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार र वर्षा जल संकलन प्रणालीको सही प्रयोगले जल प्रवाहलाई प्राकृतिक रूपमा चल्न दिन्छ, जसले बाढीको जोखिमलाई कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नदी किनारका संरचनामा सुधार गरेर पानीको प्रवाहलाई अवरुद्ध नगर्नु नै यसबाट बच्ने उपाय रहेको अर्चना बताउँछिन् । 

जलवायु तथा मौसम विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. धर्मको अवधारणा पनि यस्तै छ । “अव्यवस्थित सहरीकरण र नदी किनारमा बनेका संरचनामा सुधार गर्नुका साथै वर्षा जल संकलन र भूमिगत जल रिचार्ज प्रणालीको प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ,” उनले भने, “यसका माध्यमबाट, जल निकासी प्रक्रियामा सहजता ल्याउन सकिन्छ र बाढीको जोखिम कम गर्न सक्छौं ।”

ललितपुर महानगरपालिका पूर्वाधार विकास कमिटीका संयोजक चन्द्रलाल महर्जनका अनुसार, अहिले पनि नगरका विभिन्न स्थानमा मापदण्ड मिचेर बनेका घर र बाटोहरूको अवस्था देखिन्छ । “आजै हामी अनुगमनमा गयौँ र मापदण्ड खासगरी खोला मिचेर बनाएका घरहरू र बाटोहरू देख्यौं । हाम्रो मानवीय बानी सुधार्न अत्यन्त आवश्यक छ,” उनले भने । 

सहरी विकासविद् पद्मसुन्दर जोशी नदी सहरमा पस्नु र डुबान हुनुमा सहरी क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकासको कमीलाई प्रमुख समस्या मान्छन् । “हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व योजनाबद्ध विकासमा अघि बढ्न चाहँदैनन्,” उनले भने, “जुन दिन यसमा तयार हुन्छन्, त्यही दिन विकास सम्भव हुनेछ र डुबानबाट जोगिन सकिनेछ ।” 

पद्यसुन्दरका अनुसार ठूलो बाढी आयो भने काठमाडौं आधाभन्दा बढी डुबानमा पर्छ । “हामी योजना बनाउँछौँ, तर काम गर्दैनौँ,” उनी भन्छन्, “अब ढिला गर्नु हुन्न ।” 

जिओलोजिस्ट डा. रञ्जन दाहालले नदी किनारमा अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण उत्पन्न हुने समस्याबारे बेलैमा सोच्न चेतावनी दिएका छन् । नदी किनारमा बस्ती बसाल्नु गल्ती भएको बताउँदै उनले भने, “काठमाडौंको कपनमा बाटो र बस्तीले नदी नै गायब भएको छ, हाम्रो ठूलो समस्या भनेको खोला ओगट्ने गरी संरचनाहरू बनाउनु हो ।” 

दाहालले मनोहरा र बागमतीको दोभानदेखि चोभारसम्म बालुवा हटाउन आवश्यक रहेको बताए । “नदीको सफाइ र पानीको रिचार्जका उपायहरू अपनाउनुपर्छ,” उनले भने । 

बाढी र डुबानबाट बच्न दीर्घकालीन योजनामा नदी किनारका संरचनामा मापदण्डको पालना र योजनाबद्ध निर्माण आवश्यक छ । यसका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहले मिलेर नदी क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्छ । सहरी विकास विशेषज्ञ नवराज प्याकुरेल सुझाव दिन्छन्, “रेन वाटर हार्वेस्टिङ, नदी सफा गर्ने कार्य र संरचनाको मापदण्ड सुनिश्चित गर्नु अचुक उपायहरू हुन्, जसले बाढी र डुबानको जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छन् ।”

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्मा जलवायु र पानीको मात्राबारे प्रत्येक स्थानको म्यापिङ आवश्यक पर्ने औंल्याउँछन् । “हामीले अहिलेसम्म सबै स्थानको म्यापिङ गर्न सकेका छैनौँ,” उनी भन्छन्, “प्रत्येक घर र टोलको म्यापिङ हुनुपर्छ, ताकि हामी बुझ्न सकौँ कि कस्तो बादल, कस्तो पानी र कति क्षति हुन सक्छ,” उनले भने । 

उपसचिव राजेन्द्रका अनुसार, स्मार्ट साइरनजस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक छ र स्थानीय निकायलाई पनि यसमा समावेश गर्नुपर्ने छ । “अव्यवस्थित सहरीकरण र जथाभावी प्लटिङले बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको छ,” उनले भने, “उचित योजना र स्थानमा संरचना बनाउनुले जोखिम घटाउन सक्छ ।”

काठमाडौ महानगरपालिका, नगर योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमन नरसिंह राजभण्डारी अनुसन्धान र योजनामा जोड दिन्छन् । काठमाडौंमा नदी र बाढीजन्य विपत्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहिला अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “जबसम्म हामी बाढी र डुबानको मुख्य कारण पत्ता लगाउँदैनौं, तबसम्म यो समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुनेछ,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार सहरी क्षेत्रहरूको विकासमा अनुसन्धान र योजनाबद्ध सुधार अनिवार्य छ ।

जलवायु तथा मौसम विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. धर्म पनि दीर्घकालीन योजनामा जोड दिन्छन् । अव्यवस्थित सहरीकरण र नदी किनारमा बस्तीको निर्माणले जनधनको क्षति र बाढीका प्रकोपको जोखिमलाई तीव्र बनाएको भन्दै उनी यो समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताउँछन् । “यसमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर नदी किनारका संरचनामा सुधारसहित सहरीकरणलाई अघि बढाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसो गरिएन भने भविष्यमा बाढी र डुबानको प्रकोपलाई अझ धेरै सहनुपर्ने हुन्छ ।”

प्राधिकरण मूकदर्शकजस्तै

संरचना निर्माणका क्रममा मापदण्ड मिच्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको मुख्य अभिभारा हो । तर, यथार्थमा प्राधिकरण यस मामलामा निष्क्रिय देखिएको छ । सूचना अधिकारी सौरभ स्वयंले यस कुराको स्वीकारोक्ति गरेका छन् । उनले नापी, मालपोतलगायत स्थानीय निकायहरूको समेत भूमिका हुने भए तापनि प्रमुख अनुगमन र कारबाहीको जिम्मा प्राधिकरणकै रहेको बताए ।

“व्यापक अनुगमन आवश्यक छ, तर अहिले जनशक्तिको अभावका कारण नियमित अनुगमन गर्न सकिएको छैन,” उनले बताए । सूचना अधिकारी सौरभका अनुसार, २०४५ सालको ऐनको दफा ८ अनुसार मापदण्ड मिच्नेलाई कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

२०७८ सालमा भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाले मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण गर्नेहरूमाथि सूचना निकाले पनि कारबाही गर्न सकेका छैनन् । ललितपुरका ७३ स्थान र भक्तपुरका ८० स्थानमा मापदण्ड मिचिएको भन्दै सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको थियो । तर, कारबाही हुन नसकेको उनैले जानकारी दिए । 

ऐनले दिन्छ अधिकार

दफा ८ अनुसार, यदि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले नियमित रूपमा नियन्त्रण वा निषेध गरेका कुनै कार्यहरू बिनास्वीकृति गरिएमा, प्राधिकरणले ती कार्यहरू तत्काल रोक्न आदेश दिन सक्छ । 

यदि यस्ता कार्यहरूमा निर्माण कार्य भइरहेको भएमा, प्राधिकरणले ३५ दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वीकृतिबिना वा सर्तविपरीत निर्माण गरिएका भागहरू भत्काउन वा हटाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । 

यस्तै, यदि कुनै व्यक्तिले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना वा तोकिएको सर्तविपरीत काम गरेमा, प्राधिकरणले उसलाई अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

कभर तस्बिर : असोज १२, २०८१ मा आएको बाढीले डुबेको मेडिसिटी अस्पताल । तस्बिर : सरोज बस्नेत/निमजिन

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।